माहुर: जयकुमार आडकिने
माहूर – अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चेमुळे देशभरातील धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. मंदिरांचे प्रशासन, देणग्यांचे व्यवस्थापन, विकासकामे आणि पारदर्शकता यांसारख्या मुद्द्यांवर आता अधिक गांभीर्याने विचार होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
देशातील अनेक मोठ्या मंदिरांचे व्यवस्थापन ट्रस्ट, धर्मादाय संस्था किंवा सार्वजनिक न्यासांमार्फत केले जाते. महाराष्ट्रातही शेकडो मोठी देवस्थाने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये अध्यक्ष, सचिव, विश्वस्त आणि विविध पदाधिकारी कार्यरत असतात. अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाल्याने आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाणही वाढले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीवर संस्थेची जास्त जबाबदारी केंद्रित झाल्यास व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे नियमित लेखापरीक्षण, आर्थिक व्यवहारांची सार्वजनिक माहिती, विश्वस्त मंडळाची जबाबदारी आणि शासनाच्या नियंत्रण यंत्रणा अधिक प्रभावी असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक प्रसिद्ध देवस्थानांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या प्राप्त होतात. मंदिरांचा विकास, भक्तनिवास, अन्नछत्र, शिक्षण व सामाजिक उपक्रमांसाठी हा निधी वापरला जातो. अशा परिस्थितीत पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती, त्यांचे कार्यकाल, निर्णय प्रक्रिया आणि आर्थिक शिस्त यावर सतत देखरेख ठेवणे हे धर्मादाय विभागासमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे.
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे राज्यातील हजारो सार्वजनिक न्यासांची नोंद असून त्यांचे नियमन करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र मनुष्यबळाची कमतरता, वाढत्या संस्था आणि गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार यामुळे देखरेखीचे काम अधिक कठीण होत आहे. त्यामुळे डिजिटल लेखापरीक्षण, ऑनलाइन पारदर्शकता आणि नियमित चौकशी यंत्रणा मजबूत करण्याची मागणी वाढत आहे.
चंपत राय यांच्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील तसेच महाराष्ट्रातील देवस्थान व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जनतेच्या विश्वासास पात्र राहण्यासाठी प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था उभारण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. धार्मिक संस्थांवरील भक्तांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सुशासन आणि पारदर्शकता हेच सर्वात महत्त्वाचे घटक असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
