नायगाव / प्रतिनिधी बाळासाहेब पांडे
नायगाव व मुखेड उपविभागातील महावितरणच्या काही अभियंत्यांकडून बोगस कंत्राटी कामगार दाखवून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचे प्रकार उघडकीस आले असून, संबंधित प्रकरणात अजूनही ठोस कारवाई न झाल्याने ती गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते लक्ष्मीकांत कलमूर्गे यांनी केला आहे.
कलमूर्गे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 33 केव्ही कृष्णूर सबस्टेशन येथे सप्टेंबर 2023 ते डिसेंबर 2023 दरम्यान, चार कायमस्वरूपी यंत्रचालक असतानाही, अतिरिक्त बाह्यस्रोत कंत्राटी कामगारांची खोटी नावे संपर्क पोर्टलवर दाखवून पाचव्या बोगस कामगाराचे पगार उचलण्यात आले.
तसेच मुखेड उपविभागातील 33 केव्ही जाहूर सबस्टेशनवरही सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत अशाच स्वरूपाचा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तेथे आधीच एक शासकीय व तीन बाह्यस्रोत कर्मचारी असतानाही, आणखी तीन बोगस नावांची नोंद करून त्यांच्या नावाने पगार घेतले गेले.
कलमूर्गे यांनी या प्रकाराची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणांकडे अधीक्षक अभियंता नांदेड व मुख्य अभियंता नांदेड यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला आहे. प्रशासकीय परिपत्रक क्र. 536 नुसार परिमंडळ स्तर समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी मुख्य अभियंत्यांवर असतानाही, त्यांनी या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष केल्याचे गंभीर लक्षण असल्याचे कलमूर्गे यांनी म्हटले आहे.
“बोगस कामगारांचे पगार मंजूर करताना संबंधित अधिकाऱ्यांची संपूर्ण संगनमताने भूमिका होती का?”
हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
