नायगाव : बाळासाहेब पांडे
रहिवासी, उत्पन्न, जात, नॉन-क्रिमीलेअर, राष्ट्रीयत्व आदी विविध शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना नायगाव तहसील कार्यक्षेत्रातील काही महा-ई-सेवा व सेतू केंद्र चालकांकडून नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अनेक पटीने अधिक रक्कम आकारली जात असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
शाळा व महाविद्यालय प्रवेश, शासकीय योजना तसेच विविध कामांसाठी ही प्रमाणपत्रे आवश्यक असतात. शासनाने या सेवांसाठी निश्चित शुल्क ठरवून दिले असून त्यापेक्षा जादा शुल्क घेण्यास मनाई आहे. मात्र प्रत्यक्षात एका प्रमाणपत्रासाठी २०० ते ४०० रुपये आकारले जात असून हे दर शासनाच्या शुल्कापेक्षा सहा ते आठ पट अधिक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तत्काळ प्रमाणपत्र हवे असल्यास अतिरिक्त रक्कमही घेतली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
निर्धारित शुल्काबाबत विचारणा केल्यास “इतर ठिकाणी द्यावे लागते” असे कारण सांगितले जात असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे तहसील कार्यालय परिसराऐवजी शहरातील काही केंद्रांवर ही मनमानी सुरू असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. अनेक केंद्रांची मंजुरी एका ठिकाणासाठी असताना प्रत्यक्ष कामकाज दुसऱ्याच ठिकाणी सुरू असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
शुल्क फलक लावण्याची मागणी
ऑनलाइन प्रमाणपत्रांसाठी शासनाने ठरविलेले शुल्क व सेवा कालावधी याबाबतची माहिती दर्शविणारे फलक तहसील कार्यालय तसेच सर्व महा-ई-सेवा केंद्रांवर लावावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. यामुळे अनावश्यक वसुलीला आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची प्रशासनाने तपासणी करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
