नायगाव: बाळासाहेब पांडे
नायगाव तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतींसाठी दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेले सरपंच पदाचे आरक्षण आता रद्द करण्यात आले असून, राज्य शासनाने १५ जुलैपूर्वी नव्याने आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही आरक्षण सोडत १ जुलै रोजी नायगाव तहसील कार्यालय येथे होणार असल्याची माहिती प्रशासना कडून मिळाली आहे.
नायगाव तालुक्या सह सर्वत्र आरक्षण प्रक्रिया आधी २५ एप्रिल रोजी उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच तहसीलदार धम्मप्रिया गायकवाड यांच्या उपस्थितीत पार पडली होती. ही आरक्षणयादी ५ मार्च २०२५ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी लागू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
आरक्षण जाहीर होताच अनेक इच्छुक पुढाऱ्यांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली होती. गावोगावी राजकीय रणनिती आखली जात होती. मात्र, राज्याचे अपर सचिव बा. म. आसोले यांच्या १६ जून रोजीच्या आदेशामुळे ही आरक्षण यादी रद्द करण्यात आली.
तालुका निवडणूक नायब तहसीलदार कुलकर्णी यांनी सांगितले की, “सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्य शासनाने ही आरक्षण प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता २७ टक्के मर्यादेनुसार नव्याने आरक्षण सोडत होईल.”
‘कुणबी’ समाजाला नव्या संधीचे दालन
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींना ‘कुणबी’चे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून निवडणुकीस उभे राहता येईल, अशी माहिती निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे नवीन आरक्षणात या घटकांना संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तयारी करणाऱ्यांचा भ्रमनिरास
अनेकांचा हिरमोड,गुडघ्याचे भाषिंग गळाले
ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सर्व बाजूंनी तयारीला लागलेले इच्छुक आता संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत. काहींनी गावपातळीवर जनसंपर्क वाढवत, स्वतःच्या हिमतीवर प्रचाराला सुरुवात केली होती. त्यांना आता नव्या आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे गावोगावी राजकीय समीकरणे नव्याने आखली जानारआहेत.
