नायगाव
सुधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ साठी शेतकऱ्यांना विमा नोंदणीसाठी राज्य शासनाने ३० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना १८ ऑगस्टपर्यंत आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ३० ऑगस्टपर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तथापि, शासनाच्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर खरीपातील प्रमुख पिकेच दिसत नसल्याने शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. ही परिस्थिती म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
शासनाचा निर्णय :
कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने जारी केलेल्या शासन पत्रकानुसार, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खरीप हंगाम २०२५ साठी पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी अंतिम मुदत ३० ऑगस्ट २०२४ निश्चित करण्यात आली आहे. तांत्रिक अडचणी व शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ही मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांची नाराजी व अडचणी :
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पोर्टलवर अर्ज करताना खरीपातील पिके दिसतच नाहीत. त्यामुळे अर्ज अपूर्ण राहतो व विमा मिळणे अशक्य ठरते.
“मुदतवाढ फक्त कागदावर असून, प्रत्यक्षात पोर्टलवर दुरुस्ती केली नाही तर आम्हाला विम्याचा लाभ कसा मिळणार? शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी शासन खेळत आहे,” अशी नाराजी शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
१. ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात.
२. खरीपातील सर्व नोंदणीकृत पिके पोर्टलवर त्वरित दाखवावीत.
३. अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना तांत्रिक मदत केंद्र उपलब्ध करून द्यावीत.
४. योजनेतील चुका व विलंब टाळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित करावी.
५. मुदतवाढीचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी.
शासनाकडून अपेक्षित उपाययोजना :
तज्ज्ञांच्या मते, शासनाने तातडीने सॉफ्टवेअर कंपनीला सूचना देऊन पोर्टलवरील पिकांची यादी दुरुस्त करावी. तसेच, जिल्हा व तालुका स्तरावर कृषी विभागाने मदत केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणीसाठी मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मुदतवाढ असूनही शेतकऱ्यांचा मोठा वर्ग विमा योजनेंतर्गत वंचित राहू शकतो.
