माहूर : जयकुमार अडकिने
माहूर नगर पंचायतीमध्ये ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत गोरगरीब लाभार्थ्यांसाठी आलेला तब्बल २ कोटी रुपयांचा निधी इतरत्र वळवून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. सन २०१७ ते २०२१ या कालावधीतील घरकुल लाभार्थ्यांचे हक्काचे अनुदान लाटल्याप्रकरणी दोषींवर फौजदारी कारवाई करून एसआयटी (SIT) किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री ना. अतुल सावे यांच्याकडे केली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या डीपीआर १ ते ४ मधील एकूण १३२ लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी आलेली २ कोटी रुपयांची रक्कम नियमांना बगल देऊन ‘मे. नवनिर्माण महिला बहुउद्देशीय संस्था, अकोला’ या खाजगी संस्थेकडे वळती करण्यात आली. या निधीचा वापर लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी देण्याऐवजी इतर कारणांसाठी केल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सदर संस्थेला काम देताना जिल्हाधिकारी नांदेड यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. तसेच, या निविदा प्रक्रियेत अत्यंत संशयास्पद कारभार झाला असून, नगर पंचायतीच्या ठरावावर मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीऐवजी इतर कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या करून काम मंजूर केल्याचे समोर आले आहे असे निवेदनात नमूद आहे.तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आणि नगर अभियंता यांच्या संगनमताने हा अपहार झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने २२ जुलै २०२५ रोजीच या गैरव्यवहाराची दखल घेऊन मुख्याधिकाऱ्यांना रक्कम व्याजासह वसूल करण्याचे आदेश दिले आहे.मात्र, त्यानंतरही स्थानिक प्रशासनाने यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊनही आजवर दोषींवर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित झालेली नाही, ही बाब संशयास्पद असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
पालकमंत्री ना. अतुल सावे यांना दिलेल्या निवेदनात भाजप शहराध्यक्ष गोपु उर्फ सागर महामुने, जिल्हाउपाध्यक्ष प्राचार्य राजेंद्र केशवे, तालुकाध्यक्ष निळकंठ कृष्णराव मस्के, प्रदेश सचिव ओबीसी सेल अनिल दत्तात्रेय वाघमारे, जिल्हाउपाध्यक्ष कांतराव शिवाजी घोडेकर आणि संजय राठोड यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गोरगरीब लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी आग्रही मागणी या शिष्टमंडळाने केली आहे.
