माहूर : जयकुमार अडकिने
नाशिकच्या कुचर्चित अशोक खरात प्रकरणानंतर राज्यभरात भोंदू बाबांचे पीक आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. देवासोबत संवाद असल्याचे सांगून किंवा चमत्काराचा दावा करून महिलांचे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक शोषण करणाऱ्या अशा भोंदूगिरीला पायबंद घालण्यासाठी आता माहूर प्रशासन आक्रमक झाले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) पाठपुराव्यानंतर, माहूरचे गटविकास अधिकारी (BDO) यांनी तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवकांना जादूटोणा विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. 30 मार्च 2026 रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, माहूर तालुका कमिटीच्या वतीने तालुका अध्यक्ष मनोज किर्तने व पदाधिकारी सहकाऱ्यांनी तहसीलदार अभिजित जगताप यांना यासंदर्भात निवेदन दिले होते. या निवेदनाची तातडीने गंभीर दखल घेत तहसीलदारांनी पंचायत समितीला सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, पंचायत समिती कार्यालय माहूरच्या ग्रामपंचायत विभागाने (जा.क्र. ६६०/२०२६) तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना पत्र धाडले आहे.
समाजात पसरलेल्या सर्व प्रकारच्या अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार करावा. महाराष्ट्र अनिष्ट प्रथा व जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत (२०१३) भोंदूगिरीच्या प्रकरणांवर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आणि केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल पंचायत समिती कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचनाही ग्रामसेवकांना देण्यात आल्या आहेत. अन्याय, अत्याचार आणि शोषण या वर आधारित, गोर गरिबांना आर्थिक आणि बौद्धिक कफल्लक बनवणाऱ्या या ऐतखाऊ व्यवस्थेला तडे देण्याचे प्रशासनाचे हे प्रशंसनीय नियोजन आहे. या आदेशाची इमानदारीने अंमलबजावणी केल्यास समाजाची या भूलभलय्यातून सुटका झाल्याशिवाय राहणार नाही. यात कोणी जात धर्म पंथ आणून खोडा घालणार नाही इतकेच पथ्य पाळले जावे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, अद्यापही अनेक ठिकाणी देवाच्या, अल्लाह च्या वगैरे अवताराची बतावणी करून किंवा असाध्य रोगांवर अवैज्ञानिक फालतु इलाज करून भोळ्याभाबड्या लोकांची फसवणूक केली जात आहे. विशेषतः सर्व जाती-धर्मांमधील बुवा, बाबा, खासकरून महिलांना लक्ष करून त्यांचे शोषण केले जात असल्याचे विदारक चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर, विवेकवादी संघटना असलेल्या अंनिसने,लोकसहभागाने राज्यभर आंदोलने छेडली होती, माहूर प्रशासनाच्या या ताठर भूमिकेमुळे भोंदू बाबांचे धाबे दणाणले आहे.
“समाजातील अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरी समूळ नष्ट करण्यासाठी केवळ कायदा असून चालणार नाही, तर त्याची प्रशासकीय पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. म्हणून माहूर प्रशासनाने हे स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे.
आता तालुक्यातील प्रत्येक गावात ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाला या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागणार असून, नागरिकांनीही अशा भोंदूंच्या आमिषाला बळी न पडण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. शेतकरी कष्टकरी जनतेच्या मुळावर उठलेल्या या बुवा बाबांनी खास मध्यमवर्गाला टार्गेट केले असून, आता उच्चभ्रू लोकांना (महिलांना) नादी लावले आहे. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या प्रसारासाठी हा एक महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय मानला जात आहे.
