नायगाव बाळासाहेब पांडे
महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी आणि सन्मानासाठी लढणाऱ्या ठाकरे बंधूंनी – उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे – नुकताच ऐतिहासिक विजय मेळावा आयोजित करून एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. हा केवळ भावनिक नव्हे, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. या एकजुटीमुळे हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय मागे घेण्यात आला, आणि एक स्पष्ट संदेश गेला – मराठी माणूस एकत्र आला तर काहीही शक्य आहे.या एकजुटी मुळे मराठ
पण आता खरी लढाई – मराठी शाळा वाचविण्याची!
आज महाराष्ट्रात मराठी शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. सरकारी धोरणांतील दुर्लक्ष, शिक्षण क्षेत्रावर होणारा खर्च कमी होणं, आणि इंग्रजी शाळांचा आक्रमक विस्तार – या साऱ्या गोष्टी मराठी शिक्षणसंस्थांच्या मुळावर येत आहेत. आज सरकारी शाळांमध्ये साध्या सुविधा – पिण्याचे पाणी, शौचालय, सुरक्षित भिंत, डिजिटल शिक्षण सामग्री – यांचा अभाव आहे.म्हणूनच, मराठी शाळा वाचवणं ही भाषेच्या अस्तित्वाची लढाई ठरतेय.
📉 शिक्षणावर खर्च कमी – धोरण की षड्यंत्र?
भारतीय अर्थसंकल्पानुसार शिक्षणावर ६% खर्च करणे अपेक्षित असताना, महाराष्ट्रात तो ३% पेक्षाही कमी आहे. याचा परिणाम म्हणजे:गावोगावच्या जिल्हा परिषद शाळा बंद पडत आहेतपालकांचा कल इंग्रजी शाळांकडे वळतोयशिक्षण व्यवसायात खासगीकरण वाढत आहे.ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक राबवली जात आहे, अशी शक्यता अनेक शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
मराठी शाळांमधील गुणवत्ता – एक दुर्लक्षित खजिना
मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊन अनेक विद्यार्थी एमपीएससी, यूपीएससी सारख्या परीक्षांमध्ये यशस्वी झाले आहेत. बहुतेक इंग्रजी शाळांतील शिक्षक देखील मराठी माध्यमातून शिकलेले असतात. त्यामुळे इंग्रजी शाळाच यशाची गुरुकिल्ली आहे हा समज चुकीचा आहे.शिक्षण मातृभाषेतून झाले तर विद्यार्थी अधिक प्रभावीपणे शिकतो, हे अनेक अभ्यासांनी सिद्ध केले आहे.
