माहूर तालुक्यात संकटांची मालिका;दुष्काळ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आणि नोकरशाहीच्या मुजोरीने सर्वसामान्य त्रस्त!शासकीय कार्यालयांतील अनियमित उपस्थितीपासून कथित लाचखोरीपर्यंत अनेक प्रश्न ऐरणीवर — विकासाच्या दाव्यांपेक्षा नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष?माहूर – विशेष वार्तापत्र जयकुमार अडकीने निसर्गाने साथ सोडली, रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या, शेती संकटात सापडली आणि दुसरीकडे शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी नागरिकांना कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत माहूर तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने पाहणार तरी कधी? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. माहूर तालुक्यातील ग्रामीण भागात पावसाचे असमान प्रमाण, पाण्याची उपलब्धता, शेतीवरील वाढता खर्च आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी यामुळे अनेक कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. काही भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या तक्रारी असून, शेतकरी आणि शेतमजुरांना स्थानिक पातळीवर पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याचे नागरिकांचे आरोप आहेत. मग्रारोहयोत काम मिळते का, की कागदावरच रोजगार? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. मात्र, कामाची मागणी, प्रत्यक्ष कामाची उपलब्धता, मजुरांची उपस्थिती, मस्टरवरील नोंदी, मजुरीचे वेळेवर वाटप आणि झालेल्या कामाची गुणवत्ता याबाबत नागरिकांकडून वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही ठिकाणी मग्रारोहयोच्या कामांमध्ये कथित अनियमितता व गैरप्रकार झाल्याचे आरोप केले जात आहेत. हे आरोप संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष नोंदी, मस्टर, मोजमाप पुस्तिका आणि प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे. कामगाराच्या हाताला काम आणि घामाला योग्य मोबदला मिळणे हा अधिकार आहे; कागदावरील रोजगार आणि प्रत्यक्षातील बेरोजगारी यातील अंतर प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. घरकुल योजना : गरजूंच्या घराचे स्वप्न की कार्यालयीन प्रक्रियेचा गुंता?प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि इतर घरकुल योजनांमधून गरीब व गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे, हा योजनांचा उद्देश आहे. मात्र लाभार्थी निवड, पात्रता, मंजुरी, हप्ते, बांधकामाची पाहणी आणि निधी वितरण याबाबत नागरिकांकडून अनेक तक्रारी करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.खरोखर पात्र लाभार्थी कोण? लाभार्थी यादी कशी तयार झाली? अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाला का? पात्र व्यक्ती वंचित राहिल्या का? या प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरे प्रशासनाने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. घरकुल योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्याची पात्रता, मंजुरी आणि निधी वितरणाची माहिती पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्यास गैरप्रकाराच्या आरोपांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.“लाच दिल्याशिवाय काम होत नाही” — नागरिकांच्या तक्रारींची चौकशी कधी?शासकीय सेवा ही नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र विविध दाखले, प्रमाणपत्रे, नोंदी, परवानग्या, योजना, अनुदान किंवा इतर शासकीय कामांसाठी लाच मागितली जाते किंवा लाच दिल्याशिवाय काम पुढे सरकत नाही, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात असतील तर त्या अत्यंत गंभीर बाबी आहेत. एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध लाच मागितल्याचा आरोप असल्यास तो पुराव्यांच्या आधारे सक्षम यंत्रणेकडून तपासला गेला पाहिजे. दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. सरकारी कार्यालयात नागरिकाने आपले काम करून घेण्यासाठी “किती द्यावे लागेल?” असा प्रश्न विचारण्याची वेळ येणे ही प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाची बाब आहे.कर्तव्याच्या वेळेत कर्मचारी कार्यालयात असतात का? माहूर तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहणे अत्यावश्यक आहे. मात्र कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी उपलब्ध नसणे, अधिकारी भेटत नसणे, नागरिकांना वारंवार कार्यालयात बोलावणे, “साहेब नाहीत”, “उद्या या”, “फाईल पुढे गेली नाही” अशा कारणांमुळे कामे प्रलंबित राहणे, अशा तक्रारी असल्यास त्यांची स्वतंत्रपणे दखल घेणे आवश्यक आहे. कार्यालयात बायोमेट्रिक उपस्थिती, हजेरी नोंदवही, कार्यालयीन वेळ, नागरिक सनद आणि प्रलंबित अर्जांची संख्या यांची तपासणी करून प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. सरकारी कार्यालय हे जनतेच्या सेवेसाठी आहे; नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांचा शोध घेत कार्यालयाबाहेर फिरत राहणे ही व्यवस्था बदलण्याची गरज दर्शवणारी बाब आहे.नोकरशाहीची मुजोरी की नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष?लोकशाही व्यवस्थेत अधिकारी-कर्मचारी हे जनतेचे सेवक आहेत. नागरिकांनी प्रश्न विचारणे, अर्ज देणे, माहिती मागणे किंवा तक्रार करणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र अर्ज स्वीकारण्यास टाळाटाळ, माहिती देण्यास विलंब, नागरिकांशी उद्धट वर्तन, तक्रारींची दखल न घेणे किंवा वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या मारायला लावणे याबाबत तक्रारी असतील तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.प्रशासनात शिस्त नसेल तर शासनाच्या योजना कागदावर कितीही चांगल्या असल्या तरी त्याचा फायदा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणार नाही.बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर; तरुणांच्या हाताला रोजगार कधी?माहूर तालुक्यातील तरुणांसमोर शिक्षणानंतर रोजगाराचा प्रश्न मोठा आहे. स्थानिक पातळीवर उद्योग, लघुउद्योग, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार निर्मिती आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढविण्याची गरज आहे. तरुणांच्या हातात रोजगार नसताना त्यांना केवळ राजकीय, जातीय किंवा धार्मिक वादांमध्ये गुंतवून ठेवणे समाजासाठी घातक ठरू शकते.तरुणांच्या हातात रोजगार हवा; हातात दगड किंवा द्वेषाची भाषा नको.जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या प्रयत्नांवरही प्रश्नचिन्हसमाजातील विविध घटकांमध्ये जात, धर्म आणि राजकीय मतभेद असणे ही लोकशाहीतील वस्तुस्थिती आहे. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा सामाजिक संघटनेने जाणीवपूर्वक जातीय अथवा धार्मिक द्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठोस पुरावा आढळल्यास कायद्यानुसार त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. माहूरच्या तरुणांना रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी आणि शेतीचे प्रश्न सोडवायचे आहेत; समाजात द्वेष निर्माण करून कोणाचा फायदा होतो? धर्म आणि जात यांच्या नावावर नागरिकांना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याऐवजी सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. प्रश्न प्रशासनाला, लोकप्रतिनिधींना आणि समाजालाहीमाहूर तालुक्यातील जनतेसमोर आज काही मूलभूत प्रश्न उभे आहेत—• दुष्काळसदृश परिस्थितीवर प्रशासनाची ठोस कृती काय?• शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी रोजगाराच्या किती संधी निर्माण झाल्या?• मग्रारोहयोतील प्रत्येक कामाचे सोशल ऑडिट आणि प्रत्यक्ष पाहणी झाली आहे का?• घरकुल योजनांच्या लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक आहे का?• शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन वेळेतील उपस्थिती तपासली जाते का?• नागरिकांच्या प्रलंबित अर्जांची संख्या किती आहे?• लाच मागितल्याच्या तक्रारी आल्यास त्यावर कोणती कारवाई झाली?• नागरिक सनदीनुसार सेवा वेळेत न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली?• गरीब व गरजू लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ किती मिळाला?• तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीच्या योजना प्रत्यक्षात किती यशस्वी झाल्या?• जातीय आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या तक्रारींवर प्रशासनाची भूमिका काय आहे? आता फक्त आश्वासने नकोत; हिशेब हवा!माहूर तालुक्याचा विकास केवळ उद्घाटनांच्या फलकांवर किंवा सरकारी कागदपत्रांमध्ये दिसून चालणार नाही. विकासाचा खरा अर्थ शेतकऱ्याला पाणी, मजुराला काम, तरुणाला रोजगार, गरीबाला घर, नागरिकाला सन्मान आणि शासकीय कार्यालयात लाच न देता वेळेत सेवा मिळण्यात आहे. म्हणूनच प्रशासनाने तालुक्यातील सर्व विभागांची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी. कार्यालयीन उपस्थिती, प्रलंबित अर्ज, मग्रारोहयोची कामे, घरकुल लाभार्थी, निधी वितरण, विकासकामांची गुणवत्ता आणि नागरिकांच्या तक्रारी यांचे स्वतंत्र ऑडिट करून अहवाल सार्वजनिक करावा.**माहूरच्या जनतेचा सवाल एकच —“शासनाच्या योजना आमच्यासाठी आहेत की कागदावरील आकडे वाढवण्यासाठी?”**आता नागरिकांनीही कायदेशीर मार्गाने प्रश्न विचारणे, माहितीच्या अधिकाराचा वापर करणे, ग्रामसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रश्न उपस्थित करणे आणि उपलब्ध अधिकृत तक्रार यंत्रणेकडे पुराव्यासह तक्रारी दाखल करणे आवश्यक आहे. कारण लोकशाहीमध्ये सत्ता कोणाचीही असो, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जनतेचा असतो आणि प्रशासनाला जनतेला उत्तर द्यावेच लागते.
