कुंटूर : अनिल कांबळे
नायगाव तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभाग नांदेड अंतर्गत अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार आणि कामगारविरोधी धोरणांना कंटाळून सामाजिक वनीकरण नायगाव येथील 15 रोजंदारी कामगारांनी टोकाचा निर्णय घेतला असून, दिनांक 10 जानेवारी 2026 रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा देत त्यासंबंधीची लेखी नोटीस वन क्षेत्रपाल अधिकारी, नायगाव यांना देण्यात आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
कामगारांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, गेल्या चार महिन्यांपासून सतत काम करूनही त्यांना अद्याप वेतन देण्यात आलेले नाही. याशिवाय कोणतीही पूर्वसूचना न देता व नियमांचे उल्लंघन करून संबंधित कामगारांना बेकायदेशीररीत्या कामावरून कमी करण्यात आले आहे. यामुळे संबंधित 15 कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून आर्थिक व मानसिक छळ सहन करावा लागत असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.
अधिक गंभीर बाब म्हणजे शासनाने सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत दिलेली कामे ही गुत्तेदारी पद्धतीने बाहेरील लोकांना देण्यात येत आहेत. त्या ठिकाणी कमी पगारात नवीन कामगार नेमून, वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील रोजंदारी कामगारांना जाणीवपूर्वक कामापासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनुभवी स्थानिक कामगार बेरोजगार होत असून त्यांचे शोषण वाढत आहे.
कामगारांनी पुढे आरोप केला आहे की, रोपवाटिकेच्या नावाखाली कामगारांच्या नावावर निधी उचलून तो प्रत्यक्षात कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही, तर अधिकारी वर्ग त्याचा गैरवापर करत असल्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. ही बाब केवळ आर्थिक भ्रष्टाचारापुरती मर्यादित नसून सामाजिक अन्याय आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे कामगारांनी सांगितले.
या सर्व प्रकारांबाबत अनेक वेळा तक्रारी, निवेदने, आंदोलन व उपोषण करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने आता “जगा किंवा मरा” अशा परिस्थितीत आपण आत्मदहनाचा निर्णय घेतल्याचे कामगारांनी नमूद केले आहे. दिनांक 10 जानेवारी 2026 रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा देत, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील, असेही नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत : बेकायदेशीररीत्या कामावरून कमी केलेल्या सर्व कामगारांना तात्काळ पुन्हा कामावर घ्यावे.मागील चार महिन्यांचे थकीत वेतन त्वरित अदा करावे.गुत्तेदारी पद्धत बंद करून स्थानिक रोजंदारी कामगारांना प्राधान्य द्यावे.रोपवाटिका व कामगारांच्या नावावरील आर्थिक गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
या घटनेची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासन, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व राज्य शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अन्यथा मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कामगारांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात आता जनआक्रोश वाढत असल्याचे चित्र नायगाव तालुक्यात दिसून येत आहे.
